PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat menggelar rapat dengar pendapat guna menerima masukan masyarakat, pekan lalu.
Rapat dengar pendapat ini, mendengar saran terhadap materi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi Kalbar tahun 2024-2044.
Rapat itu berlangsung di gedung DPRD Kalbar. Diikuti para tokoh masyarakat adat yang berasal dari Aliansi Perlawanan Darurat.
Perwakilan Badan Registrasi Wilayah Adat, Laurensius Tatang mengatakan, audiensi ini untuk menyampaikan aspirasi terkait pembahasan Raperda RTRW. Mereka mengeritik Raperda tersebut karena memasukan pembangunan PLTN.
Di samping itu, kritik juga disampaikan karena ada pasal dan ayat yang tersembunyi, misalnya tentang pencadangan pemukiman baru.
Laurensius juga mengatakan, pihaknya pun menolak perizinan baru usaha perkebunan sawit. Namun mendorong pengembangkan potensi pertanian yang ada. Misalnya saja pengembangan usaha kratom dan buah lokal.
Sementara di pesisir, bagaimana menjaga terumbu karang, keanekaragaman hayati, serta menjaga hamparan hutan bakau.
“Kenapa penting? Supaya tidak ada abrasi dan kita terendam,” katanya.
Laurensius juga mengapresiasi respons baik DPRD terhadap kritikan yang disampaikan. Kata Laurensius, pertemuan hari ini menjadi kali kedua yang dilaksanakan. Ia pun berharap masukan yang disampaikan dapat diperjuangkan.
Anggota DPRD Kalbar, Rasmidi menjelaskan banyak masukkan yang didapat dari pemerhati terkait persoalan masyarakat adat. Hal ini menjadi bahan untuk membahas pasal demi pasal bersama OPD.
“Saya pastikan masukkan masyarakat akan disampaikan. Utamanya yang tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja,” ujaarnya.
Dia mengatakan, kehadiran Perda ini bertujuan melindungi masyarakat Kalbar. Dasar pengesahan Raperda ini nantinya adalah Persub, atau Persetujuan Substansi yang dikeluarkan Menteri ATR/BPN, yang sudah diterbitkan pada 3 September 2024.
“Saya berharap, Raperda ini dapat selesai sebelum berakhirnya Persub pada November,” tandasnya.